ੳ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਪੈਸਲਿਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 1186 ਸਬਸਿਡਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 412 ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਖਰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਓਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧਵਰਗ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਹ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਕਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠਣਕਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਾ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੋੜ ਮੁੜ ਰਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਅੰਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆਸੀ, ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਪਟੇਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਰਬਰਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੀਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਵਗ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦੋਫ਼ਾੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭੂਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦਾ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਵਿੱਖੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਅਗਾਂਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਦਾ ਕਬਜਾ ਨਿੱਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਆਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖਪ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਵਾ ਲਏ। ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ/ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ/ ਕਲਚਰਲ ਇੰਡੀਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਚੌਥੀ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਾਉਣਾ। ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ /ਗਿਆਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਭੌਤਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਗਿਆਨ/ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ/ਕਲਚਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਬਰ/ਗਿਆਨ ਕਾਮੇ (ਸਾਈਬਰ/ਨੌਲਿਜ ਵਰਕਰਜ਼) ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਗਿਆਨ/ ਸਾਈਬਰ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ