ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ 2003 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੁਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨਾਂ, ਖੂਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ