ੳ “ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਨਿ ਨੀ ਬੈ ਠੋ ਞਾ ਞਿ ਞੀ ਞੁ ਞੂ ਟਿ ਢੁ ਢੂ ਢੇ ਟੀ ਟੁ ਮਿ ਮੀ ਅੰ ਙੀ ਙੁ ਙੂ ਧਲਿ ਛੋ਼ ਛੌ ਛੰਲੀ ਲੁਲੂ ਘਾਘਿ ਤੋਤ ੪੫ ੮੩ ੧0 ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ:- ਭਾਵ, ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ;/ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:— ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;— ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ:- ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਉਹ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ| ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ 'ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਹਾਊਸ', ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਭੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।