ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ,ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀ, ਮਿੱਤਰ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਆਦਿ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਰਾ, ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਧੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮਾਂ ਹੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਦਰੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣੇ ਦੋਸਤ-ਮਿੱਤਰ ਕਈ ਲਾਲਚਾਂ ਅਧੀਨ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਕ ਕੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੋ ਵਜੋਂ ਬਿਰਧ-ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ‘ਫ਼ਰਜ਼’ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ, ਜਲੂਸ, ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨੇ, ਬੱਸਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸਾਡਾ ‘ਹੱਕ’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੁੱਟਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਖਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ-ਭੱਜਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੁਆਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ’ਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਭ ਵੀ ਅਸਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ,ਜਦੋਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦਾ ਹਨ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ 1,13,524 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 100,933 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿਚ 2013-14 ਦੇ 16.91 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2016-17 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 15.23 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 40.79 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 39.70 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 37 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ 62 ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3740 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਵ 66000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖਿਸਕਿਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਭਾਰੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ’ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਟ, ਮਰਾਠੇ, ਪਾਟੀਦਾਰ ਆਦਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ,ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀ, ਮਿੱਤਰ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਆਦਿ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।