ਇਸ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਬੈਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਭਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ-ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਆਤੰਕਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨੌਕਰੀਨੁਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਠੀਕ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਮੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਡੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਲਾ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੁਦੇ, ਸਾਖ ਬਨਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਖ ਗੁਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਖੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਹੇਠ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਓਹਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਬੇਗਾਨੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪੈਣਗੀਆਂ' ਦੀ ਪੰਥਕ ਰੀਝ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੇਆਸਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੁਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੇ-ਖੌਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਲਮ-ਬਰਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ