ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਡਗਾਮ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੀਪ ਦੇ ਬੋਨੇੱਟ ਉਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਤਰਕੀਬ ਦੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਉੱਭਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ-ਬਾਹਰੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗਰੇਸ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇਪਣ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚਮੁਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਮਾਤ/ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 15/20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜਮਾਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਡੇਢ- ਦੋ ਸੌ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਨਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਘਟ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ +2 ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਐੱੱਲਓ. ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੁੱਟੀ ਉਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤਿਆਰ ਸੂਚੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਗਲੇ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ