ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗਰੇਸ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇਪਣ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚਮੁਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਮਾਤ/ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 15/20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜਮਾਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਡੇਢ- ਦੋ ਸੌ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਨਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਘਟ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ +2 ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਐੱੱਲਓ. ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੁੱਟੀ ਉਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤਿਆਰ ਸੂਚੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਗਲੇ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਜਾਂ +2 ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂ ਪੈਮਾਨਾ 33% ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ਕ ਹਨ। ਫੰਡ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਲਾਕ-ਵਾਰ ਇਕ ਦਿਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗਰੇਸ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇਪਣ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚਮੁਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਮਾਤ/ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ