ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੱਚੀਆਂ-ਸੁੱਚੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ,ਬਲਾਕ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ਸੀ ਢਾਂਚਾ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਲਈ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰਾਜਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਕੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਆਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਭਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਸ਼ਤਾਖੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਘਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ਸੀ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ,ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ,ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਤਾਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚੱਲਣ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੜੋਤਾ ਕਰਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਸਲ ਦਿਲੀ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਨ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜ਼ਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੌਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀਦਲ(ਬਾਦਲ) ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਮਿਥੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਝੱਟਪੱਟ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਾਂ ਕੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੱਚੀਆਂ-ਸੁੱਚੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ,ਬਲਾਕ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ਸੀ ਢਾਂਚਾ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਲਈ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰਾਜਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਆ